दरभंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजनान्तर्गत अवशिष्ट राशि के समायोजन के उद्देश्य से तीन विश्वविद्यालयों के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है।
यूजीसी बिहार के सभी 372 दोषी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक के लिए चार विश्वविद्यालयों को जिम्मा सौंपा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अपने विश्वविद्यालय के साथ बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं के एसडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है।
यूजीसी ईस्टर्न रिजनल आफिस कलकत्ता के उपसचिव डॉ. अमोल अंधारे ने अपने पत्र दिनांक 19-02-2021 के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचित किया है कि दिनांक 08 ,09 एवं 10 मार्च 2021 को क्रमशः बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, के एसडीएस विश्वविद्यालय दरभंगा एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की जानी है।
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 53 , के एस डी एस विश्वविद्यालय दरभंगा के 46 एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 60 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य बैठक में भाग लेंगे। यूजीसी ने प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिसमें सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति के अतिरिक्त प्रो आर जे राव, कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल चेयरमैन एवं डॉ अमोल अंधारे उपसचिव यू जी सी, ई आर ओ कोलकाता सदस्य होंगे।
समिति सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से फेस टू फेस सम्पर्क करेगी। कुलपति प्रो सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इस कार्य के लिए प्रो के के साहू विकास पदाधिकारी एवं प्रो एन के अग्रवाल लोक सूचना पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। कल यू जी सी के सचिव प्रो रजनीश जैन, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के साथ कुलपतियों की आनलाइन बैठक हुई। जिसमें इस मुद्दे पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एस पी सिंह द्वारा सबसे पहले प्रधानाचार्यों की बैठक कर इस पर त्वरित गति से कारवाई किये जाने की प्रक्रिया की सराहना की गई।