कुशेश्वरस्थान पूर्वी। बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वाले लोगों को 24 से 48 घंटे के अंदर भुगतान करें और बाढ़ में जो नाविक नाव का परिचालन करते हैं उसका भुगतान सही समय पर अंचल करें।
यह बातें गुरुवार की देर शाम कुशेश्वरस्थान पूर्वी रेज्ड प्लेटफार्म पर आयोजित बाढ़ समीक्षात्मक बैठक में बोले डीएम डॉ. त्याग राजन एसएम। साथ ही उन्होंने कुशेश्वरस्थान पूर्वी और पश्चिमी के सीओ को निर्देश दिया कि तीन दिनों के अंदर सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के बैंक खाते से आधार लिंक करें ताकि लोगो को सही समय पर बाढ़ सहायता राशि खाते में भेजी जा सकें।
बैठक में उपस्थित कुशेश्वरस्थान पूर्वी के सीओ त्रिवेणी प्रसाद ने बताया कि बाढ प्रभावित लोगो के बीच कुल चार जगहों पर सामुदायिक किचेन चलाया जा रहा है। साथ ही 19 नावों का परिचालन जगह-जगह किया जा रहा है |वही उन्होने बताया, अंचल क्षेत्र में 2 सरकारी तथा 84 निजी नावों का निबंधन कराया गया है।
वही अंचल क्षेत्र के 10 पंचायत में से पाँच पूरी तरह एंव दो पंचायत आंशिक रूप से बाढ प्रभावित है लेकिन धीरे धीरे अंचल कि सभी पंचायते बाढ से प्रभावित हो जाएगी। वही कुशेश्वरस्थान के सीओ कासिफ नवाज ने बताया कि 14 पंचायतों मे से तीन पंचायत बाढ से आंशिक तौर पर प्रभावित है और पंचायत कुछ दिनों में पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी।
देखिए VIDEO, कैसे डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम ने किया कुशेश्वरस्थान नगर पंचायत कार्यालय का श्रीगणेश [su_youtube url=”https://youtu.be/IAwSfI3Dyxk”]
डीएम डॉ.एसएम का जनप्रतिनिधियों के साथ हुए संवाद में जयप्रकाश नारायण पासवान ने बताया कि प्रखंड में प्राकृतिक आपदा यास तूफान के कारण 75% मक्के की फसल नष्ट हो गया है लेकिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट सही से नहीं भेजने के कारण किसानों को समुचित लाभ मिलता नही दिख रहा है।
यहां सबसे अधिक फसल मक्का की ही होती है लेकिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा आक्षाधन रिपोर्ट सही से नहीं भेजा गया है । बाढ़ के कारण कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के नौ पंचायत का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका है। इसको लेकर पूर्व प्रमुख अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि दो धबोलिया से कुशेश्वरस्थान होते हुए फूल तोड़ा सड़क संवेदक की लापरवाही के कारण यातायात योग्य सड़क नहीं है जिसको मोटरेबल करा दिया जाए तो लोग प्रखंड मुख्यालय तक आसानी से आ सकते है।
साथ ही खलासीन से केवटगामा सड़क को मोटरेबुल करवाने से लोगो की आवाजाही सुगम हो जाएगी। जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष राजेश राय ने बताया कि बाढ राहत में गरीब लोगो का नाम नही छुटे और गलत लोगो का नाम सूची से हटना चाहिए।
भिण्डुआ के मुखिया गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार सड़क बनाने के लिए किसानों से जमीन ले लेती है लेकिन किसानों से लिया गया भूमी का भुगतान वर्षो से नही किया जा रहा है जिस कारण किसान जिला भूअर्जन पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान है इसिलिए प्रखण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर किसानों को भूमि का मुआवजा हाथो हाथ चेक वितरण कर दिया जाए।
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वहीं कमला बलान पश्चिमी तटबंध के निर्माण के बाद इटहर पंचायत के चौकिया गांव में विगत कई वर्षों से कटाव हो रहा है जिसके कारण दर्जनों घर नदी में विलीन हो गया। जिसके पुनर्वास को लेकर डीएम से जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाया।