नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, व्हाट्स ऐप और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप 2-3 ट्रिलियन कंपनी SC notice Whatsapp, Facebook, central government होंगे पर लोगों की निजता की कीमत ज़्यादा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी लंबित है। वो इस पर जरूर गौर करेगा कि जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के पास लंबित है तो हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है कि नहीं। सुनवाई के दौरान व्हाट्स ऐप की ओर से वकील कपिल सिब्बल और फेसबुक की ओर से वकील अरविंद दातार ने कहा कि इस मामले में मुख्य याचिका 2016 की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे में 2020 के प्राइवेसी पॉलिसी को महज हस्तक्षेप SC notice Whatsapp, Facebook, central government याचिका दायर कर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्याम दीवान ने कहा कि व्हाट्स ऐप भारतीय यूजर्स और यूरोपियन यूजर्स के बीच भेदभाव कर रहा है। ये तब है, जब डाटा प्रोटेक्शन बिल लंबित है। व्हाट्स ऐप भारतीय यूजर्स के साथ दूसरे मानक और यूरोपीय यूजर्स के साथ दूसरे मानक लागू नहीं कर सकता। इसे रोकने का दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को दिया जाना चाहिए।