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आपके लिए जानना जरूरी: त्योहारी सीजन में SBI का लाखों ग्राहकों को तोहफा, चार्जेस किया खत्म

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आपके लिए जानना जरूरी: त्योहारी सीजन में SBI का लाखों ग्राहकों को तोहफा, चार्जेस किया खत्म
त्योहारी सीजन में SBI का लाखों ग्राहकों को तोहफा, ये चार्जेस किया खत्म

नई दिल्ली, देशज न्यूज। देशभर में चल रहे त्योहारी सीजन के बीच SBI अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है. इस ऑफर में बैंक ग्राहकों को सस्ते में गोल्ड लोन, कार और पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा बैंक ने इन सभी लोन पर प्रोसेसिंग फीस जीरो कर दी है। SBI के योनो ऐप (YONO app) के जरिए लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी. State Bank Of India ने ट्वीट करके इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है।

SBI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि इस त्योहारी सीजन में गोल्ड, कार और पर्सनल लोन पर खास ऑफर मिल रहा है. ग्राहक YONO ऐप के जरिए इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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चेक करें लोन की ब्याज दरें

SBI ने गोल्ड लोन (SBI Gold Loan) लेने वाले ग्राहकों को 7.5% के मिनिमम interest rate पर लोन देने की पेशकश की है. इसमें ग्राहकों को 36 महीनों के रीपेमेंट (Gold Loan Repayment) की सुविधा मिलेगी. मौजूदा संकट में ग्राहकों के लिए किफायती क्रेडिट की उपलब्धता को देखते हुए SBI 9.6 फीसदी की दर से पर्सनल लोन ऑफर (SBI Personal Loan Offer) कर रहा है. इसके अलावा कार लोन के लिए ब्याज दर 7.5 फीसदी है।

बैंक दे रहा प्री-अप्रूव्ड लोन की सुविधा

इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड पेपरलेस पर्सनल लोन दे रहा है. डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए SBI अपने YONO App यूजर्स के लिए कार और गोल्ड लोन प्री-अप्रूव्ड पेपरलेस लोन देने की व्यवस्था की है।

ऐये चेक करें अपनी एलिजिबिलटी

SBI के कस्टमर केवल 4 क्लिक में YONO ऐप पर प्री अप्रूव्ड पेपरलेस पर्सनल लोन का लाभ उठा सकते हैं. इस लोन की एलिजिबिलटी के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से PAPL के बाद स्पेस और SBI अकाउंट नंबर का आखिरी 4 डिजिट लिखकर 567676 पर SMS करना है. इसके जरिए आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं।

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1 नवंबर से बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर,बदल रहा है गैस की डिलिवरी का नियम

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1 नवंबर से बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर,बदल रहा है गैस की डिलिवरी का नियम
1 नवंबर से बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर,बदल रहा है गैस की डिलिवरी का नियम

नई दिल्ली, देशज न्यूज। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी सिलेंडर) की होम डिलिवरी से जुड़े नियमों में एक नवंबर से बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल, एक नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलिवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अनिवार्य हो जाएगा।

आईओसीएल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य यह है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचे. इसे सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है. इस नई व्यवस्था के तहत एलपीजी उपभोक्ता को गैस की बुकिंग के बाद एक ओटीपी प्राप्त होगा. इसके बाद जब डिलिवरी ब्वॉय आपके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने आएंगे तो ग्राहक को ओटीपी बताना होगा. ओटीपी साझा किए बगैर एलपीजी सिलेंडर डिलिवर नहीं हो पाएगा।

सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और तमिलनाडु के कोयंबटूर में इस व्यवस्था को पायलट आधार पर लागू किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रायोगिक स्तर पर इस स्कीम के पूरी तरह सफल रहने के बाद एक नवंबर, 2020 से इस योजना का विस्तार देश के 100 स्मार्ट शहरों में किया जा रहा है. इन शहरों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर व्यवस्था का विस्तार देशभर में किया जाएगा।

नए प्रोसेस में क्या होगा

नई व्यवस्था के तहत एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बाद उपभोक्ता को एक कोड प्राप्त होगा. एलपीजी सिलेंडर की डिलिवरी के समय उपभोक्ता को यह कोड डिलिवरी करने वाले व्यक्ति को दिखाना होगा. इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस की डिलिवरी किसी गलत व्यक्ति को नहीं हुई है।

हालांकि, इस व्यवस्था से ऐसे लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, जिन्होंने पेट्रोलियम कंपनी के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है. यह नई व्यवस्था घरेलू सिलेंडरों के लिए लागू होगी और वाणिज्यिक सिलेंडरों की डिलिवरी पर इसका कोई असर नहीं होगा।

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अब सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL का उपयोग करना होगा जरुरी

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अब सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL का उपयोग करना होगा जरुरी
अब सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL का उपयोग करना होगा जरुरी

न्ई दिल्ली, देशज न्यूज। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना जरुरी होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कहा है, भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, CPSUs, सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन की ओर से बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपयोग को अनिवार्य करने को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर को ज्ञापन, वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद केंद्र के सभी सचिवों और विभागों को जारी किया गया। इस ज्ञापन मे बताया गया है कि बीएसएनएल व एमटीएनएल दूरसंचार सेवा के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्णय मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया है।

दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे CPSUs /सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल / एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन व लीज्ड लाइन की सेवाओं लिए निर्देश दे. सरकार ने यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए जारी किए हैं।

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किसान रेल से फलों, सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट

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किसान रेल से फलों, सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट
किसान रेल से फलों, सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट

नयी दिल्ली, देशज टाइम्स। केंद्र ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों व सब्जियों की ढुलाई पर पचास प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल’ योजना के तहत दी जाएगी।

केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिये आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ ऑपरेशन ग्रीन’ का विस्तार किया जाएगा। इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फलों व सब्जियों को शामिल किया जाएगा।

रेल मंत्रालय ने जारी आदेश में कहा, इस कोष के उपयोग के बाद भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) को उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

इसके बाद मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराएगा।’’ आदेश के अनुसार, इसीलिए जोनल रेलवे से अनुरोध है कि वे किसान रेल ट्रेन के जरिये ढुलाई की जाने वाली अधिसूचित फलों व सब्जियों पर तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दें।

इसमें कहा गया है, माल लादे जाने वाले स्टेशन के मुख्य पार्सल निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेह होंगे कि केवल अधिसूचित सामान पर ही इस योजना के तहत लाभ मिले। लेखा के तौर-तरीकों और अन्य बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा हे और इस बारे में जल्दी सूचना दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरू में योजना के लिये 10 करोड़ रुपये देगा। इस राशि को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पास जमा कराया जाएगा। केंद्र ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन किसान रेल’ चलाने की घोषणा की थी।

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