गिरफ्तारी के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट नहीं हुई दाखिल 

नई दिल्ली, देशज न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में Supreme Court-Ayodhya Mosque  बन रही मस्ज़िद के ट्रस्ट इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन में सरकारी प्रतिनिधि को भी रखने की मांग को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों की हालिया बयानबाजी को देखते हुए चाहे सदस्य मुस्लिम ही हो लेकिन वो सरकारी नुमाइंदे के तौर पर ट्रस्ट में रहें।

याचिका वकील करुणेश शुक्ला ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 9 नवम्बर, 2019 के फैसले और वक्फ एक्ट के मुताबिक भी सर्व धर्म समभाव यानी सेक्युलर कार्यों के लिए सरकार अपना प्रतिनिधित्व निश्चित कर सकती है। याचिका में कहा गया था कि मंदिर की तरह मस्ज़िद के ट्रस्ट में भी सरकारी नुमाइंदे हों, जो सुन्नी मुस्लिम हों। इससे ट्रस्ट और वहां आने वालों की गतिविधि पर सरकार की नजर रहेगी और शांति सुनिश्चित होगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए एक भूखंड आवंटित किया है। इस पर मस्जिद और दूसरी सुविधाओं के निर्माण के लिए 15 सदस्यीय Supreme Court-Ayodhya Mosque एक ट्रस्ट इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया है।

अगले कुछ हफ्तों में आएगी वैक्सीन

नई दिल्ली, देशज न्यूज । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी modi ने कहा है कि वैज्ञानिकों की ओर से कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, गंभीर बीमार लोगों और बुजुर्गों को दी जाएगी। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इस महामारी की वैक्सीन all party meeting-corona vaccine के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मोदी ने कहा कि अभी आठ ऐसी वैक्सीन हैं, जो परीक्षण के दौर में हैं। ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी, वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचे, इसकी ट्रेकिंग करेगा।

मोदी ने बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं को बताया कि केंद्र सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन वितरण को लेकर काम कर रही है, जो राज्य सरकार की मदद से जमीन पर उतारा जाएगा। सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, जिसकी सिफारिश के अनुसार से ही काम होगा।

उन्होंने वैक्सीन की कीमत की चर्चा करते हुए कहा कि  केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मूल्य का फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता होगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर किसी का सुझाव ले रही है और उसके अनुसार ही आगे बढ़ रही है।

मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह न फैले और राष्ट्रहित सबसे अव्वल हो, ऐसे में राजनीतिक दलों को जागरूक होना होगा।

इससे पहले, गत गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि दिसम्बर के आखिर या जनवरी 2021 में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी।

बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस से सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओ ब्रायन, अन्नाद्रमुक से नवनीत कृष्णन, बीजू जनता दल से चंद्रशेखर साहू, वाईएसआर कांग्रेस से मिथुन रेड्डी, विजयसाईं रेड्डी, एआईएमआईएमआई से इम्तियाज जलील, शिवसेना से विनायक राउत, जदयू स आरसीपी सिंह, एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी से प्रो. रामगोपाल यादव, बसपा से सतीश मिश्रा और द्रमुक, टीआरएस, आप, लोजपा व अन्य दलों के नेता शामिल हुए।