न्ई दिल्ली, देशज न्यूज। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना जरुरी होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कहा है, भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, CPSUs, सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन की ओर से बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपयोग को अनिवार्य करने को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर को ज्ञापन, वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद केंद्र के सभी सचिवों और विभागों को जारी किया गया। इस ज्ञापन मे बताया गया है कि बीएसएनएल व एमटीएनएल दूरसंचार सेवा के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्णय मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया है।
दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे CPSUs /सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल / एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन व लीज्ड लाइन की सेवाओं लिए निर्देश दे. सरकार ने यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए जारी किए हैं।