दरभंगा, देशज न्यूज। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में आज राज्य स्तरीय जाँच टीम द्वारा दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र की जांच कर फीडबैक लिया गया और तदोपरांत समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में उसकी समीक्षा की गई। राज्य स्तर से स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, अपर सचिव श्री कौशल किशोर, बी.एम.आई.एस.सी.एल के निदेशक सह निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार श्री प्रदीप कुमार झा सहित कई उच्च अधिकारी एवं चिकित्सक शामिल थे। जिन्होंने क्रमशः हनुमाननगर, सिंहवाड़ा, कमतौल, जाले, बहेड़ी, देकुली, खाजासराय, अलीनगर अवस्थित पी.एच.सी, सी.एच.सी एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों की जांच की। जांच के दौरान जो कमियाँ पाई गई, उसे 15 दिनों के अंदर दुरुस्त करने के लिए जिला प्रोग्राम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देशित किया गया। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम के प्रयास से गर्भवती महिलाओं को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए चलाए जा रहे क्रांतिकारी वंडर ऐप का भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रस्तुतीकरण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस एप में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिले की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका निरीक्षण एएनएम/आशा के द्वारा किया जाता है तथा उनके संदर्भ में एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है। जिसमें कौन सी परेशानी उनके साथ है यह अंकित किया जाता है और जब भी उन्हें कुछ परेशानी होती है या प्रसव पीड़ा होती है तो तुरंत डी.एम.सी.एच में रेफर किया जाता है और उनका ससमय सही इलाज किया जाता है।

जिससे दरभंगा जिला में मातृत्व मृत्यु दर में अत्यधिक कमी आई है। प्रधान सचिव के साथ-साथ राज्य स्तरीय टीम इस एप से काफी प्रभावित रही और प्रधान सचिव ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम इसे प्रमंडलीय मुख्यालय जिला में लागू किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा एयरपोर्ट के लिए एडवांस लेवल एंबुलेंस की आवश्यकता जताई जिसे प्रधान सचिव द्वारा तुरंत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री लोकेश सिंह ने सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी जगह लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं, उन्हें राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा उपलब्ध कराया गया है यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.एच.सी में कम से कम एक लैब टेक्नीशियन जरूर हो और अधिकतम 03 भी हो सकते हैं, इसके लिए चाहे नियमित लैब टेक्नीशियन हो चाहे संविदा पर बहाल हो,उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए और सभी लैब टेक्नीशियन के साथ बैठक कर उन्हें उनके दायित्वों से अवगत करा दें कि उन्हें ेमउप-ंनजव और सी.बी.सी भी करना है। एक्स-रे के संबंध में बताया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से निविदा निकाली गई है, जिसके लिए एजेंसी बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में चार -पांच एक्स-रे टेक्नीशियन पदस्थापित हैं, जहां एक्स-रे मशीन हैं, उन्हें उन स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया जाए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सक उपलब्ध हैं और उनके लिए डेंटल चेयर भी हाल ही में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को सभी जगह डेंटल चेयर इंस्टॉल करवा लेने का निर्देश दिया।

दवा वितरण के लिए फार्मासिस्ट प्रतिनियुक्त करने, यदि फार्मासिस्ट ना हो तो, ए.एन.एम को प्रशिक्षण देकर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। जहां साफ-सफाई की कमी पाई गई है वहां साफ सफाई की समीक्षा कर लेने तथा वहां इसकी मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बेनीपुर रेफरल हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन शुरू करने, पेडेस्ट्रियन डॉक्टर की व्यवस्था करने के साथ-साथ इसे पूरी तरह से क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा में वंडर ऐप बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए दरभंगा से स्वास्थ्य सुविधा का फीडबैक लेने का अभियान प्रारंभ किया गया है और यहां बहुत ही अच्छी संभावना है।

यहां के स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर सुधार किया जा सकता है। बैठक के उपरांत संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तथा जहां भी कुछ कमियां हैं उस कमी को दूर करने के उद्देश्य से आज वैशाली समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का राज्य स्तरीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह था कि स्वास्थ्य सेवा में कौन सी कमियां कहाँ कहाँ हैं और उनमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। 

इसका फीडबैक आज लिया गया है। राज्य स्तर से भी कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तथा जिला स्तर से भी कमियों को पूरा करने के लिए सिविल सर्जन एवं डी.पी.एम को निर्देशित किया गया है। कहीं कहीं चिकित्सकों के रोस्टर की समस्या है, कई जगहों पर साफ-सफाई की समस्या पाई गई है, कई जगहों पर लैब टेक्नीशियन नहीं होने की जानकारी मिली है तथा उपलब्ध उपकरणों को चालू करने की आवश्यकता बताई गई है ,इन सभी पर अगले 15 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राज्य स्तर से आए चिकित्सक तथा जिला स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य बातें
पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मो. सनाउल्लाह के परिवार के सदस्यों से पूछताछ,– दरभंगा में फ्रंट के सदस्यों का हंगामा, जांच एजेंसी की गाड़ी को घेरा, पूर्णिया में समाहरणालय और पीएफआई दफ्तर के सामने धरना-प्रदर्शन,– सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में फंडिंग को लेकर छापेमारी

पटना, देशज न्यूज। सीएए-एनआरसी के विरोध में देशभर में हुए प्रदर्शन के दौरान फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दरभंगा और पूर्णिया में छापेमारी की।

दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के जनरल सेक्रेटरी मो. सनाउल्लाह के घर और पूर्णिया में पीएफआई के कार्यालय में छापेमारी की गई। फिलहाल इस कार्रवाई के बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।

पूर्णिया में छापेमारी के दौरान पीएफआई के दफ्तर पर पीएफआई समर्थक।

दरभंगा में छापेमारी के दौरान सनाउल्लाह के परिवार के सदस्यों से फंडिंग को लेकर पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सनाउल्लाह शंकरपुर में नहीं हैं। वे कोलकाता गये हैं।

 इसकी जानकारी होने पर उन्हें कोलकाता के पार्क सर्कस स्थित पीएफआई कार्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। छापेमारी में ईडी के हाथ क्या-क्या लगा अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मो. सनाउल्लाह के घर छापेमारी के बाद वापस लौट रही टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों की मांग है कि छापेमारी में बरामद समान की लिस्ट उन्हें दी जाए। लोगों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर सिंहवाड़ा थाना पुलिस मौजूद थी।

सिंहवाड़ा के शंकरपुर में मो. सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी के दौरान तैनात पुलिस।

पूर्णिया के राजाबाड़ी में स्थित पीएफआई कार्यालय पर सुबह 8:30 बजे ईडी की 4 सदस्यीय टीम पटना से पहुंची और छापेमारी की। पूछताछ भी की गई। इसमें ईडी ने स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया। बताया जा रहा कि पूर्णिया में पीएफआई के कार्यालय में पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है।

पूर्णिया और आसपास के इलाकों में सीएए तथा एनआरसी के खिलाफ चले आंदोलन में पीएफआई की बहुत ही सक्रिय और उग्र भूमिका थी। बड़े-बड़े आयोजनों को पीएफआई के पूर्णिया कार्यालय ने अंजाम दिया था। हाल के दिनों में भी पीएफआई ने कई बड़े कार्यक्रम किए हैं। सूत्रों के अनुसार यहां विदेशों से भी पैसा पहुंचने की शिकायत मिली थी।

पूर्णिया में भी ईडी की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई के सदस्यों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार का घेराव किया। समाहरणालय और पीएफआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पीएफआई के प्रदेश कोषाध्यक्ष मो.हसन ने कहा कि ईडी की ये छापेमारी देशभर में चल रहे किसान आंदोलन की ओर से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि सुबह हम लोगों को छापेमारी की जानकारी मिली। हम लोग पहुंचे लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। तकरीबन साढ़े चार घंटे बाद स्टेट प्रेसिडेंट को अंदर जाने दिया गया। यहां दो साल से ऑफिस चल रहा है।

ईडी के सूत्रों के बताया कि विदेशों से सहयोग करने वाले भी नहीं बच पाएंगे। ऐसे सभी स्रोतों का पता लगाया जा रहा है, जहां से फंडिंग की गई है। ईडी की टीमें एक वेबसाइट की भी जांच कर रही हैं, जिसके जरिए धन जुटाने का प्रयास किया गया।

इस वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार भी किए जाते रहे हैं। तीन तलाक, अनुच्छेद-370 की समाप्ति और सीएए-एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी पीएफआई ने संगठित तरीके से अभियान चलाया था। ईडी यह पता कर रही है कि इस वेबसाइट के माध्यम से अब तक कितना फंड जुटाया गया है।

 यह भी पता लगाया जा रहा है कि फंड का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया औऱ पैसे किस-किस के खाते में भेजे गये। इसके अलावा केंद्र के सीएए-एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शनों को कई माध्यमों से फंड मिलने की बात सामने आई थी। दिल्ली के शाहीनबाग में 15 दिसम्बर, 2019 से शुरू हुआ प्रदर्शन भी करीब तीन महीने तक चला था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों को कुछ लोगों के पैसे देने का वीडियो भी वायरल हुआ था।

मो. सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी के विरोध में ईडी की टीम का घेराव करते पीएफआई समर्थक।

पटना, देशज न्यूज । भोजपुर जिले में बने नए कोइलवर पुल पर 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आवागमन बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि गृह विभाग के आदेश पर निर्माण के बाद पुल का उद्घाटन किये बगैर ही इसपर वाहनों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था लेकिन अब इसका उद्घाटन इसी महीने 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री सह आरा सांसद आरके सिंह के हाथों होगा।

नए पुल के एक हिस्से में बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए इसे फिलहाल पांच दिनों के लिये बंद किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद कोइलवर में सोन नद पर बना नया पुल उद्घटान के बाद फिर से परिचालन के लिए शुरू हो जाएगा। वहीं, पुराने कोइलवर पुल पर वाहनों का परिचालन दोनों तरफ से पहले की तरह जारी रहेगा। 

यह पुल पटना को आरा समेत बक्सर और यूपी के  सड़क मार्ग से जोड़ता है। सोन नद पर नए पुल के बनने से लोगों को अब पहले की तरह जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और नए पुल ने पटना से आरा-बक्सर का सफर पहले से आसान बना दिया है।