पटना, देशज न्यूज। ग्रामीण कार्य विभाग (Rural development department) ने करीब 1500 ठेकेदारों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद ठेकेदार अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले सकते हैं। विभाग के आदेश के बाद भी ये सभी ठेकेदार सरकारी सिस्टम में अपने कामकाज की ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे थे।
ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्रवाई करने से पहले ठेकेदारों को कई बार चेतावनी दी थी। इसके साथ ही बिहार ठेकेदार नियमावली के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदारों को पूरी (Rural development department) जानकारी ऑनलाइन देने को कहा था। जून, 2018 के पहले से निबंधन कराए ठेकेदारों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य भी था।
इसको लेकर मार्च, 2019 का तक का उन्हें समय भी दिया गया था, लेकिन ठेकेदारों (Rural development department) ने विभाग की चेतावनी को भी नहीं माना। विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर ने बताया कि जो ठेकेदार ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट नहीं हुए है, उनके ही खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे ठेकेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है।
ऑनलाइन सिस्टम का मकसद यह है कि विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहे। ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने पर ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन किन-किन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उसकी प्रगति क्या है, वह कभी काली सूची में डाले गए हैं या उनपर कोई जुर्माना लगा है, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन ये ठेकेदार इससे बचना चाहते थे और सरकारी ऑनलाइन सिस्टम से नहीं जुड़ रहे थे।