मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। अंडर-19 राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका जोनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में पूर्णिया ने दरभंगा को 5-2 से हराकर अपना परचम लहराया। इसतरह पूर्णिया की बच्चियां विजेता बनने का गौरव (Madhubani: Purnia defeated Darbhanga 5-2 in state level handball competition) हासिल किया। शंभुआड़ प्लस टू उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में पहला मैच दरभंगा बनाम पूर्णिया के बीच हुआ। जिसमें दरभंगा ने टॉस जीतकर पहले आक्रमण का फैसला लिया। इस मैच में पूर्णिया ने दरभंगा को 9-2 से हराया।

दूसरे मैच में मधुबनी और बांका का मैच 2-2 की बराबरी पर छुटा। तीसरे मैच में दरभंगा ने बांका को 3-2 से हराया। चौथे मैच में पूर्णिया ने मधुबनी को 10-01 से हराया। पांचवें मैच में दरभंगा ने मधुबनी को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश (Madhubani: Purnia defeated Darbhanga 5-2 in state level handball competition) किया। खेल बच्चों को हमेशा उत्साहित करता है। उनमें नयी आकांक्षाओं को जन्म देता है और उसके लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव बच्चों में खेल के माध्यम से ही होता है।

विजेता टीम और भाग लेने आए अन्य टीमों को संबोधित करते हुए जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में छह जिले की टीम ने हिस्सा लिया। बालिकाओं ने शुरू से ही साबित कर दिया कि उन्हें विकास की अपार क्षमताएं है।

वहीं राज्य हैंडबॉल संघ के सचिव ब्रज किशोर शर्मा ने (Madhubani: Purnia defeated Darbhanga 5-2 in state level handball competition)  कहा कि पूरे राज्य में हैंडबॉल के प्रति बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। ताकि विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने इलाके,राज्य व देश का नाम रौशन वे कर सके।

मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉ. रजनी झा,आयोजन सचिव संतोष कुमार शर्मा,शंभुआर प्रखंड के पुर्व मुखिया गणेश सिंह,विमलेंदु सुमन, गुणानंद यादव,प्रवीण कुमार तथा अन्य मैजूद थे। इस प्रतियोगिता (Madhubani: Purnia defeated Darbhanga 5-2 in state level handball competition)  की विजेता और उपविजेता की टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने मसरक सारण जायेगी।

बिस्फी देशज टाइम्स मधुबनी ब्यूरो। स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के नूरचक स्थित जदयू कार्यालय प्रकोष्ठ में जदयू कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुधवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड  (Madhubani: JDU prepares to reach every panchayat in Bisfi, campaign will run) अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने किया।

इस अवसर पर पार्टी के संगठन को अधिक मजबूत करने,पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित करने एवं 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती जदयू प्रखंड कार्यालय में मनाने को लेकर विचार विमर्श (Madhubani: JDU prepares to reach every panchayat in Bisfi, campaign will run) किया गया।

वहीं, कर्पूरी जयंती के अवसर पर अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति सहित सभी वर्ग के लोगों को भारी संख्या में उपस्थित रहने का आवाहन किया गया प्रखंड के (Madhubani: JDU prepares to reach every panchayat in Bisfi, campaign will run) सभी कार्यसमिति सदस्य पंचायत अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष को इस को लेकर पंचायत स्तर पर बैठक करने का फैसला किया गया। वहीं इसकी तैयारी को लेकर एक समिति का निर्माण कर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

मौके पर समाज सुधार वाहिनी के (Madhubani: JDU prepares to reach every panchayat in Bisfi, campaign will run) प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा मंडल,जदयू जिला महासचिव मो इफ्तेखार जिलानी,राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जंगी लाल मंडल, ललित कुमार यादव, रणजीत कुमार सिंह,अब्दुल गफ्फार,मो अशफाक,रामशरण मंडल,उत्तम लाल मंडल,विजय ठाकुर,संतोष कुमार मंडल, अजीत कुमार झा, मनोज कुमार मिश्र,मो कासिम,मो शालहीन सहित कई लोग उपस्थित थे।

मुख्य बातें
एक ही लाभुक के नाम दो बार राशि का भुगतान
गैर शहरी भूमि पर शहरी योजना का दिया गया लाभ
पदाधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरोे। नगर परिषद में पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर जांच में अनियमितता उजागर हुई है। जिला पदाधिकारी द्वारा गठित तीन (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel)  सदस्यीय जांच टीम ने उक्त योजना के क्रियान्वयन की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है।जांच टीम ने संयुक्त जांच रिपोर्ट डीएम को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा है।

जांच टीम में वाणिज्य कर आयुक्त मधुबनी,सदर डीसीएलआर एवं सदर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शामिल थे। जांच टीम ने जिलाधिकारी को भेजे संयुक्त जांच रिपोर्ट में जिकीर किया है कि नगर परिषद मधुबनी के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि नगर परिषद में बड़े पैमाने पर अनियमितता को अंजाम दिया गया है। जिस कारण विशेष अंकेक्षण दल के द्वारा जांच कराए जाने की जरूरत है।

जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यपालक (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel)  पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्षवार दर्शाए गए त्रुटियों का निवारण करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में सही लाभुकों को तीव्र गति से भुगतान करने के लिए आदेश दिया जा सकता है,ताकि सरकार से प्राप्त आवंटन को सरेंडर नहीं करना पड़े।

एक लाभुक को तृतीय किस्त में 9.50 लाख का भुगतान
प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के क्रियान्वयन की जांच के लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख की जांच के दौरान त्रिसदस्यीय जांच टीम ने पाया कि डीपीआर से बाहर करीब 1400 से भी अधिक व्यक्तियों को भी लाभुक की श्रेणी में शामिल कर भुगतान किया गया है। जांच टीम ने यह भी पाया कि एक लाभुक को तो तृतीय किस्त के रुप में 9 लाख 50 हजार रुपये भुगतान कर दिया गया है।

हालांकि,यह भुगतान किस परिस्थिति में किया गया,जांच टीम को यह स्पष्ट नहीं हो सका। इस भुगतान को जांच टीम ने वित्तीय नियमावली का उल्लंघन पाया। इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिम्मेवार कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और जिस लाभुक को अधिक भुगतान किया गया है, उससे राशि वसूली की (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel)  आवश्यकता का उल्लेख जांच टीम ने जांच रिपोर्ट में किया है।

इसके अलावा डीपीआर में शामिल लाभुक जो अर्हता रखते हैं और उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, वैसे लाभुकों को वित्तीय नियम का पालन करते हुए किस्तवार भुगतान करने की आवश्यकता जताई गई है। लेकिन,डीपीआर में शामिल जो लाभुक अर्हता नहीं रखते हैं। उन्हें सूची से बाहर करने की आवश्यकता जताई गई है। जांच के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रविष्टियों में भी भिन्नता पाई गई।

गैर शहरी भूमि पर मिला शहरी योजना लाभ
जांच टीम ने जांच में पाया कि गैर शहरी भूमि पर तीन लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है। जांच टीम ने पाया कि ऐसे लाभुकों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। जिसे कार्यपालक पदाधिकारी से जांच कराया जा सकता है। गैर शहरी भूमि पर जिन लाभुकों को शहरी योजना का लाभ दिया जा चुका है,उनके संबंध में विभाग से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है।

जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांश लाभुकों को बिना जीओ टैगिंग का ही भुगतान कर दिया गया है। जिन्हें भुगतान कर दिया गया है,उनका डाटाबेस तैयार करने एवं जीओ टैगिंग करने की आवश्यकता (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel) है। नियम का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की भी जरूरत जांच टीम ने जतायी है।

बैंक एवं अकाउंट डिटेल्स में मिला अंतर
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख की जांच में जांच टीम ने पाया कि कई लाभुक ऐसे हैं जिनसे संबंधित बैंक में अभिश्रव है,परंतु कार्यालय में नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक से किए गए भुगतान के आधार पर कार्यालय अभिलेख में दर्ज करने की जरूरत है।

ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेवार तत्कालीन कर्मियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जरूरत भी जांच टीम ने व्यक्त की है। जांच टीम ने यह भी पाया कि कई लाभुकों को प्रथम किस्त में 50 हजार रुपये के बजाये (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel)  एक लाख रुपये भुगतान कर दिया गया है। नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा जांच टीम ने की है।

जांच टीम ने जांच में यह भी पाया कि राम बुझावन साह को दो बार आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। जांच टीम ने उक्त लाभुक से एक आवास योजना की राशि वापसी के लिए विधि सम्मत कार्रवाई (Large scale disturbances in Madhubani PM housing scheme, action will be taken on officials-personnel)  की भी अनुशंसा किया है।