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सड़क पर उतर प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, जुर्माना, बिस्फी अब होगा हर हाल में लाॅक

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सड़क पर उतर प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, जुर्माना, बिस्फी अब होगा हर हाल में लाॅक

सड़क पर उतर प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, जुर्माना, बिस्फी अब होगा हर हाल में लाॅकमधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लगाए गए लाॅकडाउन की कड़ाई से पालन करने को लेकर बिस्फी प्रखंड प्रशासन शुक्रवार के दिन अहले सुबह से ही सड़क पर उतर गई।

लाॅकडाउन का उलंधन करने वालों के खिलाफ बीडीओ अहमर अब्दाली खुद जूर्माना करते सड़कों पर नजर आए। पुलिस ने उलंधन करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए औसी, सिमरी, भैरवा, बैगरा, परसौनी, बिस्फी सहित कई बाजारों में 31 जुलाई तक राज्यव्यापी बंद को लेकर सभी दुकानें बंद कराया।

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बीडीओ अहमर अबदाली ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को छोड़कर कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान नहीं खोला जाएगा। दवा दुकान छोड़कर सभी दुकानदारों को भी दिन में समय निर्धारित की गई है।सड़क पर उतर प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, जुर्माना, बिस्फी अब होगा हर हाल में लाॅकराज्यव्यापी बंद का पालन कराने को बिस्फी,पतौना,औसी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कोई भी दुकान प्रतिष्ठान नही खोलने,घर से बाहर झुंड बनाकर नही निकलने,मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने को लेकर पुलिस की अलग-अलग टीम गश्त कर रही है। चोरी-छिपे दुकान चला रहे लोगों की दुकानें बंद करने को लेकर सभी चौकीदारों व पंचायत स्तर पर सरकार के कर्मियों को इस पर नजर रखने की हिदायत दी गई है।

हाट बाजार, बैंक,गैस गोदाम,चैक चैराहे पर निगरानी को लेकर पुलिस की तैनाती भी की गई है। मौके पर सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष उमेश पासवान, औंसी ओपीध्यक्ष कुणाल कुमार, पतौना ओपीध्यक्ष विजय पासवान सहित कई पदाधिकारी व पुलिस उपस्थित थे।

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मधुबनी में चुनाव को प्रभावित करने वाले संदिग्धों पर दर्ज होगी FIR, हथियारों की होगी जब्ती

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मधुबनी में चुनाव को प्रभावित करने वाले संदिग्धों पर दर्ज होगी FIR, हथियारों की होगी जब्ती
मधुबनी में चुनाव को प्रभावित करने वाले संदिग्धों पर दर्ज होगी FIR, हथियारों की होगी जब्ती

मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डाॅ. निलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डाॅ. सत्य प्रकाश ने बिहार चुनाव तैयारी की समीक्षा के लिए जिले के सभी आरओ व एआरओ, विभिन्न कोषांग के नोडल, वरीय पदाधिकारी व निर्वाचन से संबंधित अधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते कई निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के आरओ से उनके निर्वाचन क्षेत्रों के सभी क्रिटिकल बूथ अन्य व मैपिंग की सुची तैयार कर अविलंब जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया। एक ही स्थान पर पांच से अधिक बूथों की संख्या वाले जगहों का भौतिक निरीक्षण करने व निर्वाचन को प्रभावित करने वाले सभी संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर उनपर धारा 107 के तहत कार्रवाई कर प्रतिवेदन जिला को भेजने का निर्देश दिया।

साथ ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से करने व उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के कूल अनुज्ञप्ति धारी शस्त्रों की संख्या-954 के विरूद्ध मात्र 654 का सत्यापन होने पर नाराजगी व्यक्त करते इसे शीघ्र पूरा कर प्रतिवेदन जिला को भेजने का निर्देश दिया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्यप्रकाश ने अवैध हथियारों की जब्ती के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का निदेश पुलिस उपाधीक्षक व थाना अध्यक्ष को दिया है। सीएपीएफ के लिए स्थल का चयन कर निर्धारित मानक के अनुरूप उनके रहने व खाने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी पदाधिकारी को दिया।

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मधुबनी में पुराना नाव वापस लेकर नया नाव नहीं तो वोट नहीं देने का फैसला, सड़कों पर उतरे लोग

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मधुबनी में पुराना नाव वापस लेकर नया नाव नहीं तो वोट नहीं देने का फैसला, सड़कों पर उतरे लोग
मधुबनी में पुराना नाव वापस लेकर नया नाव नहीं तो वोट नहीं देने का फैसला, सड़कों पर उतरे लोग

मधुबनी, देशज टाइम्स। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रघौली पंचायत के वार्ड छह में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जामकर विरोध प्रदर्शन किया।

पुराना नाव वापस लेकर नया नाव नहीं तो वोट नहीं देने का निर्णय भी ग्रामीणों ने किया। प्रदर्शनकारी राजेंद्र सदाय,शिवम सदाय, कुमर सदाय, देवन सदाय, बिकाऊ सदाय सहित कई लोगों ने बताया, कई दिनों से बाढ़ के बाद जलजमाव के पानी से हम लोगों की बस्ती चारों ओर से घेरा हुआ है।

खाने-पीने के अनाज व अन्य सामानों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिससे बाल-बच्चों का पालन पोषण के साथ-साथ मासुम बच्चों का दूध एवं दवा तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। कठिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

एक शाम किसी तरह खाना खाकर हम लोग गुजर कर रहे हैं। बताया कि कई सालों से प्रशासन द्वारा नाव दी गई थी। जिससे परिचालन होता था। परंतु वह नाव काफी पुराना होने से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है।

अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ,तो हम सभी बस्ती वासी वोट का बहिष्कार करेंगे। वार्ड छह में अनुसूचित जाति धानुक एवं सहनी जाति के लोग रहते हैं। चारो तरफ से पानी के जलजमाव के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इधर, सीओ प्रभात कुमार ने बताया, समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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मधुबनी नप सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मी असगर की सेवा विस्तार निरस्त

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मधुबनी नप सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मी असगर की सेवा विस्तार निरस्त

मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मी असगर अली के सेवा विस्तार को अवैध मानते हुए सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उसे निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में बताया गया है, कई ऐसे कर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी सेवा नगर परिषद के लिए काफी लाभकारी होती। पर जो कभी कोई संचिका का संधारण नहीं किया, उसे बिना किसी जानकारी के सेवा विस्तार कर दिया गया है।

इतना ही नहीं इनपर पहले से ही लाखों रुपये नप के बकाये का मामला चल रहा है। वहीं प्रधान सहायक शंकर झा के खिलाफ पूर्व में पारित प्रस्ताव में कार्रवाई नहीं किये जाने पर रोष जताया गया और अगली बैठक में इससे संबंधित प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश इओ को दिया गया। चेयरमैन सुनैना देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गत बैठक की संपुष्टि के बाद सभी 11 एजेंडा पर चर्चा हुई।

इओ आशुतोष आनंद चैधरी की अनुपस्थिति पर प्रधान सहायक प्रमोद वर्मा ने बैठक का संचालन किया। मौके पर उपमुख्य पार्षद वारिस अंसारी ने चर्चा में भाग लेते कहा, विकास के लिए यह जरूरी है, निर्णय की गति तेज की जाए और इसके लिए तत्काल विकास कार्यो मामले में निर्णय के लिए चेयरमैन को अधिकृत किया जाए।

एजेंडा में लाए गए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस दौरान सदस्य मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद व सुनीता पूर्वे ने विभिन्न मसले पर सुझाव दिये और चर्चा में हिस्सा लिया।

वहीं सफाई व्यवस्था में सुधार लाने, वार्ड में काम करने वाले मजदूरों के बकाए भुगतान व अन्य मसले में शीघ्र कार्रवाई कर अगली बैठक में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।

कनीय अभियंता केके झा मामले में की गयी कार्रवाई और उन्हें दिये गये अग्रिम के संबंध में इओ अगली बैठक में अपना प्रतिवेदन देंगे। नप के हाइवा को 21 हजार और ठेला को दो हजार मासिक पर आउटसोर्सिंग पर देने का फैसला लिया गया।

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