खास बातें
17वें स्ट्रीट वेंडर्स दिवस पर आजीविका संरक्षण, स्ट्रीट वेंडिंग नियमन और पीएम-स्वनिधि सरलीकरण विषय पर परिचर्चा आयोजित
फूटपाथ दूकानदारों शहरों की जीवन रेखा, विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण
वेंडिंग जोन बनाने की बजाए वेंडिंग नियमन पर जोर देने की उठी मांग
पटना, देशज न्यूज।राज्य के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि फुटपाथ दुकानदार नागरिकों की जीवन रेखा को गतिमान बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते है। इनके नियमन और (Land leased for years in municipal bodies will be marked) आजीविका को सुरक्शित किए बिना शहरों का समेकित विकास संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने इनके रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुवात की। राज्य सरकार प्रत्येक वेंडर्स को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है।
वेंडर्स परिचय पत्र और वेंडिंग प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं। रोजगार के नियमन के लिए सभी नगर निकायों को दिशा निर्देश दिये गए हैं। बुधवार को वे 17वें स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के अवसर पर नासवी (Land leased for years in municipal bodies will be marked) की ओर से आजीविका संरक्षण, स्ट्रीट वेंडिंग नियमन और पीएम-स्वनिधि सरलीकरण विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे।
नासवी के कार्यक्रम निदेशक राकेश त्रिपाठी ने इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों को वेंडर्स दिवस की शुभकामनाए देते हुए कहा कि यह वेंडर्स दिवस हम ऐसे माहौल मे मना रहे हैं जब वेंडर्स के पक्ष में सकारात्मक माहौल बन रहा है। वेंडिंग प्रमाणपत्र और परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के टीम लीडर संजीव पांडे ने कहा कि वेंडर्स को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए काम चल रहा है। लीड बैंक प्रबन्धक अवधेश आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यदि वेंडर डिजिटल भुगतान के माध्यम से बैंकों से लेन-देन करते हैं तो उनको सब्सिडि भी मिलेगी। सभी (Land leased for years in municipal bodies will be marked) लाभान्वित वेंडरों को डिजिटल साक्षारता का अभीयान चलाया जा रहा है। 4 से 22 जनवरी तक “मैं भी डिजिटल” अभियान चल रहा है।
नासवी के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा की बैंक को थोड़ा संवेदेनशील होने की जरूरत है। वेंडरों को भी और संगठित होकर मुद्दे आधारित बात करने की जरूरत है। संगठन में ही ताकत है। उन्होंने कहा कि महंगे वेंडिंग ज़ोन बनाने की बजाय सामान्य तरीके से वेंडिंग का नियमन करने की जरूरत है।
नासवी के राज्य अध्यक्ष नंदलाल राम ने कहा की एक तरफ स्ट्रीट वेंडर्स प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत पहचान पत्र एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट दिये जा रहे है, उनके कल्याण एवं रोजगार को नियमित करने की योजना बनाई जा रही है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चलाये जा रहे है लकीन वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन (Land leased for years in municipal bodies will be marked) द्वारा पूरे बिहार मे अतिक्रमण हटावों अभियान के आड़ मे वेंडर्स को बेदर्दी से उजाड़ा जा रहा है| उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है| कार्यशाला का संचालन श्याम शंकर दीपक ने किया।
हम भी हैं कोरोनावारियर, प्रथम चरण में ही कोरोना वैक्सीन दी जाए
सहरसा के वेंडर्स प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद ने मांग की की कोरोना काल में वेंडर्स ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर नागरिकों की जरूरतों का सामान फल सब्जी इत्यादि उनके घर पर ही उपलब्ध करवाए हैं। अतः हम भी हैं कोरोनावरियर्स, हमें भी कोरोना वायरस मानते हुए अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह प्रथम चरण में ही कोरोना वैक्सीन (Land leased for years in municipal bodies will be marked) दी जाए।
ये हैं वेंडरों की मांगें
- जब तक शहर में वेंडर्स को क्षेत्रवार या वार्डवार वेंडिंग ज़ोन में चिह्नित कर स्थान न दे दिया जाये तब तक उनको उजड़ा नहीं जाये।
- पूर्ण सर्वेक्षण पूरा होने तक कोई उजाड़ न हो और इसके लिए सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाए।
- कानून सम्मत बनी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से हो।
- जिलाधिकारी को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायें।
- 2014 के अधिनियम के तहत-कानून सम्मत शिकायत निवारण तंत्र और विवाद समाधान समिति का गठन किया जाये।
- स्ट्रीट वेंडर्स दिवस को राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से घोषित किया जाये।